दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है। नई ईवी नीति के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपये, तिपहिया वाहनों पर 50,000 रुपये और एन1 श्रेणी के हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर 1 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। यह पोर्टल शहर की नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को वित्तीय सहायता देगा। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करना है।
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नई ईवी पॉलिसी में किसको क्या छूट
नई ईवी पॉलिसी के तहत, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर 50,000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। एन1 कैटेगरी के हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 30 लाख रुपये से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड कर और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी छूट मिलेगी।
#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta says, "This EV policy was absolutely essential for this city. For years, there were discussions about how to solve the pollution problem, yet no clear solution emerged. Had that solution been found—or had this EV policy been introduced in… https://t.co/carAeOXY0npic.twitter.com/UUPgpHBm7K
सरकार पुराने वाहनों को नए ईवी से बदलने वालों के लिए स्क्रैपेज इंसेंटिव भी दे रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह ईवी पॉलिसी शहर के लिए बहुत जरूरी थी। उन्होंने बताया कि वाहनों से निकलने वाला धुआं कुल प्रदूषण का 23 फीसदी हिस्सा है। यह प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, जिससे निपटने के लिए व्यापक नीति शुरू की गई है।
आरसी के बाद 30 दिन में करना होगा रजिस्ट्रेशन
ईवी खरीदने के बाद वाहन मालिक को आरसी मिलने के 30 दिन के भीतर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के 60 दिन के अंदर सब्सिडी की राशि आवेदक के खाते में आ जाएगी। यह प्रक्रिया सरल और समयबद्ध बनाई गई है।