'27 सालों से स्कूलों की मनमानी': सीएम रेखा अभिभावकों से बोलीं, कानून पास होने पर एक अप्रैल से होगा प्रभावी

दो महीने के अंदर बिल का मसौदा किया तैयार
अभिभावकों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह विधेयक एतिहासिक और निर्णायक कदम है। पिछले 27 सालों से दिल्ली के अभिभावकों के साथ निजी स्कूल मनमानी फीस बढ़ाकर अन्याय कर रहे थे। निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते रहे और पिछली सरकारों के पास ऐसा कोई स्पष्ट कानून या दिशा-निर्देश ही नहीं था, जिससे मनमानी फीस पर लगाम लगाई जा सके। जब अभिभावकों की आवाज सरकार तक पहुंची, तब हमने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के मात्र दो महीने के अंदर शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक मजबूत और न्यायसंगत अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया।

1677 निजी स्कूलों की फीस में अब होगी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 निजी स्कूलों की फीस को अब पारदर्शी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। अब निजी स्कूलों में फीस तय करने की प्रक्रिया में अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और अन्य हितधारकों की सहभागिता अनिवार्य होगी। नए विधेयक को बनाने में स्कूल प्रबंधन, अभिभावक और शिक्षा निदेशालय समेत सभी पक्षों से विचार-विमर्श कर बेहद शानदार कानूनी रूपरेखा तैयार की है।

65 सीएमश्री स्कूल भी हो रहे तैयार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार जो नए 65 सीएमश्री स्कूल बनाने जा रही है। भविष्य में वह सरकारी स्कूल इतने बेहतर और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था देने में सक्षम होंगे कि लोग निजी स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने को प्राथमिकता देंगे।

विधेयक को जल्द विधानसभा सत्र में करेंगे पास
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाकर इस विधेयक को पाारित किया जाएगा। इसके लागू होने से अभिभावकों को मनमानी फीस बढ़ोतरी से मुक्ति मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने मात्र दो महीने में मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए विधेयक लेकर आई है। जबकि पिछली सरकारों विशेष रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा को सिर्फ एक राजनीतिक मंच और बच्चों और अभिभावकों को लूट का जरिया बना रखा था। उन्होंने कभी फीस नियंत्रण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की।

पिछले 27 साल से स्कूल बढ़ा रहे फीस
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हर वर्ष फीस बढ़ाई जाती रही। लेकिन न तो कोई निगरानी व्यवस्था बनाई और न ही पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। पिछले 27 सालों से हर साल स्कूलों की फीस बढ़ती रही।