अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। रिहायशी मकानों और कॉलोनियों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के सर्वे को लेकर व्यापारियों में बढ़ती चिंता के बीच चांदनी चौक नागरिक मंच ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। मंच ने दिल्ली नगर निगम के उस आदेश को स्थगित कराने का अनुरोध किया, जिसके तहत सात दिन के भीतर पुरानी दिल्ली सहित पूरी राजधानी में सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
मंच के महामंत्री प्रवीण शंकर कपूर ने पत्र में कहा कि दिल्ली के छोटे और मध्यम व्यापारी पिछले दो दशकों में कई सीलिंग अभियानों का सामना कर चुके हैं। ऐसे में यह नया सर्वे आदेश व्यापारियों के लिए एक और संकट बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद निगम ने जल्दबाजी में कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 और मिक्स लैंड यूज सड़कों की नोटिफिकेशन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
पत्र में मांग की गई है कि पहले रोड नोटिफिकेशन और मास्टर प्लान 2041 के तहत संभावित छूटों का लाभ व्यापारियों को दिया जाए, उसके बाद ही सर्वे कराया जाए। मंच का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में सात दिन की समयसीमा अव्यावहारिक है और इससे व्यापारिक समुदाय में असमंजस व असुरक्षा की भावना बढ़ी है।
चांदनी चौक नागरिक मंच ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि दिल्ली नगर निगम को निर्देश देकर सर्वे प्रक्रिया स्थगित कराई जाए और सर्वोच्च न्यायालय से कम से कम एक वर्ष का समय लिया जाए।