इंडिया कहो या भारत, नाम में क्या रखा है: सुप्रीम कोर्ट्र
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केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार की अधिकारों को लेकर जारी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सवाल उठाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका वापस लेना को कहा और पूछा कि, धारा 131 सिविल सूट के तहत मामले की सुनवाई क्यों ना की जाए? कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एक जैसे दो मामले एक साथ कोर्ट में नहीं चल सकते और जब हाइकोर्ट ने मेरिट पर फैसला सुनाया है तो उसके खिलाफ अर्जी दाखिल कीजिए। इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।
अप्रैल में दायर की गई इस याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य जैसा अधिकार मिले और सुप्रीम कोर्ट अधिकारों की इस लड़ाई का फैसला करे।
दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने सूट का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली राज्य नहीं है केंद्रशासित प्रदेश है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को झटका देते हुए कहा था कि एलजी ही दिल्ली के प्रशासक हैं और आप खुद को राज्य कैसे कह सकते हैं?