शिक्षकों के प्रमाण-पत्र व दस्तावेज वापस न करने पर संस्थानों के खिलाफ होगी कार्रवाईः यूजीसी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव प्रो. रजनीश जैन की ओर से राज्यों और सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें लिखा है कि आयोग को जानकारी मिली है कि कई संस्थान शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण-पत्र समेत अन्य दस्तावेज की मूल कॉपी(ओरिजनल) रख लेते हैं। जबकि इस प्रकार मूल दस्तावेज को संस्थान नहीं रख सकते हैं। कई शिक्षकों की नौकरी छोडऩे के बाद भी उनके मूल दस्तावेज वापस नहीं किए जाते हैं।

शिक्षकों को मूल दस्तावेज न मिलने के चलते अगली नौकरी तलाशने में बेहद दिक्कत आती है। खासकर कांट्रेक्ट पर काम कर रहे शिक्षकों को। शैक्षिक प्रमाण-पत्र समय पर न मिल पाने के कारण वे नौकरी या बेहतर विकल्प का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि शिक्षकों को कहा जाता है कि उनके मूल प्रमाण-पत्र संस्थान के पास ही रहेंगे।

इसलिए आयोग ने संस्थानों को यह आदेश दिया है कि कोई भी नियुक्त का आवेदन निकालने के दौरान उन्हें दस्तावेज और प्रमाण-पत्र को लेकर भी सही जानकारी देनी जरूरी है। शिक्षकों के प्रमाण-पत्र की मूल कॉपी की बजाय वे फोटो कॉपी रख सकते हैं।