राजधानी के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले को लेकर हलचल शुरू हो गई है। सोमवार को उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने विभिन्न निजी स्कूलों की एसोसिएशन के साथ बैठक की। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को दूरी के मानक का पालन करना ही होगा।
दूरी मानक के तहत उन्हें अपने स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रत्येक बच्चे को दाखिला देना होगा। बताया जा रहा है कि एक किलोमीटर के दायरे से बाहर वाले बच्चों के लिए स्कूल अपने मुताबिक मानक तय कर सकेंगे। एक किलोमीटर के बाद कितने किलोमीटर वाले बच्चों को दाखिला देना है, यह अधिकार स्कूलों को ही दिए जाने की संभावना है।
इस बैठक में एक्शन कमेटी, नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस व अन्य स्कूल प्रतिनिधि शामिल रहे। सरकार इस बार दाखिले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती है। अभिभावकों को दाखिले के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।
बैठक में स्कूलों के साथ दाखिले से जुड़े हर पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि स्कूलों को भूमि आवंटन शर्तों के अनुसार दूरी के पैमाने को लेकर चर्चा की गई। इस बात पर चर्चा की गई कि दाखिले के लिए घर से कितनी किलोमीटर की दूरी को तय किया जाए।
लगभग चार सौ ऐसे निजी स्कूल हैं जो कि सरकारी जमीन पर बने हैं। सरकार की सोच है कि अभिभावकों को इस बार दाखिला प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। बैठक में शामिल एक प्रिंसिपल ने बताया कि फिलहाल सरकारी जमीन पर बने स्कूलों से दाखिला प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई है। संभवत: दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक मानक व अन्य दिशा-निर्देश तय कर जारी कर दिए जाएं।