'सरकार की इजाजत बिना नहीं निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी की इजाजत'

अदालत ने कड़ा रवैया अपनाते हुए स्कूल प्रबंधकों से कहा कि यदि आपको भूमि आवंटन की शर्तें मंजूर नहीं है तो जमीन वापस कर दीजिए, सरकार खुद स्कूल का संचालन कर लेगी।

इतना ही नहीं अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि यदि 60 वर्ष से सरकारें  सो रही थी तो आपको मनमर्जी और तय शर्तो के उल्लंघन की इजाजत मिल गई। अदालत फीस बढ़ोतरी करने से पहले दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय की अनिवार्य रूप से मंजूरी लेने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। 

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के समक्ष निजी स्कूलों की एसोसिएशन व याचिकाकर्ता एक्शन कमेटी के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि भूमि आवंटन पत्र में फीस बढ़ोतरी से पहले मंजूरी लेने की शर्त है लेकिन लीज डीड में इसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में यह शर्तें स्कूलों पर लागू नहीं होती है।