मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने एक हजार से अधिक केंद्रीय विद्यालयों को रैंकिंग देगा। यह सरकार की तरफ से अपने आप में इस तरह की पहली पहल है। सरकार का यह कदम कंपीटीशन के जरिये इन संस्थानों में सुधार लाने पर केंद्रित है।
सूत्रों ने बताया कि इस पहल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसका परिणाम अगले साल जून में घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निर्देश पर उठाया गया यह कदम केंद्रीय विद्यालयों में सुधार लाने पर केंद्रित है। सूत्रों के अनुसार रैंकिंग के लिए स्कूलों का दो बार निरीक्षण किया जाएगा। अगले साल से यह एक वार्षिक प्रक्रिया होगी।
केंद्रीय विद्यालयों की ग्रेडिंग के लिए अधिकतम अंक 1000 होंगे। इन्हें चार श्रेणियों में रखा जाएगा। ए श्रेणी में 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक (उत्कृष्ट) हासिल करने वाले केंद्रीय विद्यालय आएंगे। बी श्रेणी में 60 से 79.9 प्रतिशत अंक (बहुत अच्छा) वाले स्कूल, सी श्रेणी में 40 से 59.9 प्रतिशत अंक (अच्छा) वाले स्कूल तथा डी श्रेणी में 40 प्रतिशत (औसत) से कम अंक अर्जित करने वाले केंद्रीय विद्यालय आएंगे। एक हजार से अधिक केंद्रीय विद्यालयों का आकलन सात मानकों के तहत किया जाएगा।
शैक्षणिक प्रदर्शन के होंगे सबसे अधिक अंक
इनमें शैक्षणिक प्रदर्शन के सर्वाधिक 500 अंक होंगे। इसके बाद स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के 150 अंक और स्कूल प्रशासन के लिए 120 अंक दिए जाएंगे। इस क्रम में 70 अंक वित्त संबंधी और 60 अंक सामुदायिक भागीदारी के होंगे। इनमें 90 ग्रेस प्वाइंट होंगे तथा निरीक्षकों द्वारा समूचे निरीक्षण के 10 अंक होंगे।