प्रदेश के सरकारी या निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से फीस या किसी तरह का फंड लेने पर संस्थान को मिलने वाला सरकारी अनुदान रोका जा सकता है। ऐसा करने वाले निजी कॉलेज व निजी यूनिवर्सिटी की की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने इस संबंध में सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को पत्र भेज कर साफ-साफ चेताया है।
दरअसल, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सरकारी और प्राइवेट कॉलेज व यूनिवर्सिटी में फीस की छूट है। इसके बदले सरकार पोस्ट मैट्रिक वजीफा देती है। नियमानुसार इस वर्ग के विद्यार्थियों से किसी भी तरह की फीस या फंड नहीं ली जा सकती है। लेकिन कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में इन विद्यार्थियों से फीस लेने की शिकायतें विभाग को मिलती रही है।
विभाग से जारी पत्र में कहा है कि कुछ संस्थानों द्वारा आदेश के पालन नहीं करने की शिकायत आई है। फीस और फंड पर रोक को केवल प्रवेश के समय लागू किया जा रहा है, लेकिन बाद में अन्य तरीके से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से फीस और फंड लिया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि कॉलेजाें द्वारा आदेश का मतलब गलत तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है।
विभाग ने जारी पत्र आदेश दिए है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेज पर किसी भी एससी विद्यार्थी से फीस नहीं ले सकता है। अगर कोई कॉलेज लेता है और उसकी जानकारी विभाग को मिलती है तो सरकारी कॉलेज का अनुदान रोक दिया जाएगा। जबकि स्वपोषित कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की एनओसी रद्द की जाएगी।