निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाए जाने के बाद सरकार ने सीए फर्म के माध्यम से स्कूलों के खातों की विस्तृत जांच कराई। सीए फर्म ने जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है।
इस रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों पर कार्रवाई करने से पहले उन्हें जवाब देने का अवसर शिक्षा निदेशालय देने जा रहा है। यदि स्कूल जवाब नहीं देते हैं तो यह माना जाएगा कि स्कूलों के पास टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है।
ऐसे में स्कूल के खिलाफ प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (प्राइवेट स्कूल ब्रांच) डॉ. आशिमा जैन की ओर से इस संबंध में निजी स्कूलों संचालकों को जानकारी भेज दी गई है।
उन्हें स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों पर किसी प्रकार की कार्रवाई से पहले उन्हें रिपोर्ट के निष्कर्षों पर टिप्पणी करने का अवसर दिया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्कूलों से अंतिम रिपोर्ट को साझा किया जाएगा।
रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्कूलों को सात दिनों के भीतर अपनी टिप्पणी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को देनी होगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि जवाब नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि स्कूल संचालक के पास टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है।
उल्लेखनीय है कि स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी करने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव दिए थे। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने चार्टर्ड एकाउंटेंट से स्कूलों के फंड की जांच कराने का फैसला किया।