हरीनगर बस डिपो से तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक निकाला विरोध मार्च, राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से माफी मांगने की उठाई मांग
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। रामलीला मैदान में कांग्रेस की ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ रैली के जवाब में भाजपा ने रविवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली भाजपा ने सिख संगठनों के साथ मिलकर हरीनगर बस डिपो से तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक मौन विरोध मार्च निकाला। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं दिलाने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को भी घेरा।
हरीनगर बस डिपो पर आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 1984 में दिल्ली में 2,733 और देशभर में करीब 3,325 लोगों की हत्या हुई थी। ये सरकारी आंकड़े हैं, जबकि सिख समाज इन्हें अधूरा मानता है। उन्होंने कहा कि यह सामान्य दंगा नहीं, बल्कि नरसंहार था। हमलावरों को सिख परिवारों के घरों और उनकी पहचान की जानकारी पहले से उपलब्ध कराई गई थी, जो हिंसा की सुनियोजित तैयारी की ओर संकेत करता है।
रेखा गुप्ता ने पूछा-1984 में क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांग्रेस की लोकतंत्र बचाने की मुहिम पर सवाल उठाते हुए कहा कि नवंबर 1984 में क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? हजारों परिवारों ने अपने परिजनों को खोया और अनेक परिवार आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को इस त्रासदी की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।
पुराने जख्मों पर नमक छिड़क रहे राहुल : मल्होत्रा
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने 1984 के दंगों को कांग्रेस की सुनियोजित साजिश बताते हुए राहुल गांधी पर पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित एसआईटी के जरिए नरसंहार के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई हुई है। मल्होत्रा के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिवारों के करीब 250 सदस्यों को नौकरी दी है और अब तीसरी पीढ़ी को भी रोजगार देने का निर्णय लिया है।
कांग्रेस ने आरोपियों को सजा दिलाने के बजाय बड़े राजनीतिक पदों पर बिठाया :सिरसा
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आरोपों से घिरे नेताओं को सजा दिलाने के बजाय उन्हें बड़े राजनीतिक पदों पर बैठाया। वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने कहा कि 1984 में सेवानिवृत्त सैनिकों के अलावा 51 सेवारत सैनिकों की भी बेरहमी से हत्या की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा सुनियोजित थी और सिख परिवारों की पहचान तथा उनके घरों की सूची पहले से तैयार की गई थी। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस आज लोकतंत्र और मताधिकार की बात कर रही है, लेकिन उसे पहले 1984 के पीड़ितों को न्याय दिलाने और इस त्रासदी के लिए जवाबदेही स्वीकार करने की जरूरत है।