जीबीआई हटाया, औद्योगिक-वाणिज्यिक सेक्टर को नजरअंदाज करने का आरोप
आप नेता ने कहा केजरीवाल की नीति तीनों सेक्टरों के लिए थी, भाजपा सरकार ने सिर्फ आवासीय पर ध्यान दिया
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की ओर से सोलर नीति में संशोधन कर 2.30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की घोषणा पर राजनीतिक जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी (आप) की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया कि सोलर नीति अरविंद केजरीवाल लाए थे, भाजपा सिर्फ संशोधन कर रही है और इससे दिल्ली का नुकसान हो रहा है।
प्रियंका ने कहा कि केजरीवाल की नीति आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक तीनों सेक्टरों के लिए थी, जबकि रेखा गुप्ता सरकार ने सिर्फ आवासीय को रखा है। उन्होंने सवाल किया कि औद्योगिक और वाणिज्यिक सेक्टर को बाहर क्यों किया गया?
उन्होंने दावा किया कि पुरानी नीति में जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (जीबीआई) था, जिसके तहत यूनिट उत्पादन पर 700-900 रुपये प्रति महीने मिलते थे। चाहे बिजली खुद इस्तेमाल हो या ग्रिड को दी जाए। इससे सोलर लगाने को प्रोत्साहन मिलता था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने संशोधन में जीबीआई हटा दिया है, जिससे लोग हतोत्साहित होंगे।
प्रियंका ने सरकार से केजरीवाल की पुरानी नीति को बहाल करने की मांग की और कहा कि संशोधन प्रदूषण कम करने की दिशा में उठाए गए कदमों को कमजोर कर रहा है।