आजम से पूछताछ शुरू: ईडी ने दिल्ली मुख्यालय में पूछे सवाल; जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में सरकारी धन लगाने का आरोप

उम्र ज्यादा होने के कारण ईडी नहीं ले गई लखनऊ
आजम खां उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं और गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया था। अधिकारियों के अनुसार, ईडी के लखनऊ जोन की जांच टीम दिल्ली मुख्यालय में 78 वर्षीय खां का बयान दर्ज कर रही है। उन्हें लखनऊ कार्यालय नहीं ले जाया गया, जहां ईडी का मामला दर्ज है, क्योंकि उनकी अधिक उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। 

ईडी का आरोप- सरकार पैसे का इस्तेमाल कर बनाई यूनिवर्सिटी
ईडी ने खां और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 58 प्राथमिकियों पर आधारित है। एजेंसी का आरोप है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए निर्धारित सरकारी धन का उपयोग रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए किया गया। सपा नेता आजम खां ने इस विश्वविद्यालय को बढ़ावा दिया था। एजेंसी ने खां पर राज्य के शहरी विकास मंत्री और यूपी जल निगम में अपने प्रभाव का उपयोग कर कथित अनियमितताओं को अंजाम देने का आरोप लगाया है।

विश्वविद्यालय से जुड़े आरोप और कुर्की
रामपुर विकास प्राधिकरण ने जुलाई में विश्वविद्यालय परिसर में 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की। ईडी ने इस मामले में अगस्त में भी छापेमारी की थी और उस समय भी खां से पूछताछ की गई थी। हाल ही में, एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत विश्वविद्यालय की भूमि और इमारतों को कुर्क किया है। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है। यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और कानूनी कार्रवाई
सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद खां ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार नहीं किया और इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 16 नवंबर को एक खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया है। यह मामला अब उच्च न्यायालय में आगे बढ़ेगा।