मलिन बस्तियों और सुविधाओं के लिहाज से दोयम दर्जे की कालोनियों के लोगों को अब पॉश कालोनियों के बराबर हाउस टैक्स नहीं देना होगा। अब नगर निगम जैसी कालोनी होगी, वैसा ही टैक्स वसूलेगा।
शहर की कालोनियों को सुविधाओं के आधार पर ए, बी, सी और डी कैटेगरी में विभाजित किया जाएगा। ए कैटेगरी में शहर की पॉश कालोनियों को और डी कैटेगरी में मलिन बस्तियां होंगी।
कार्यकारिणी समिति की बैठक में पार्षदों ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है। अब अधिकारी इसका डिटेल प्रस्ताव तैयार कर सदन की बैठक में पेश करेंगे।
इससे पहले बैठक में हंगामे के बीच 111 प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लग गई है। हालांकि तीन प्रस्तावों को पार्षदों ने एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया।
लखनऊ, मेरठ समेत अधिकांश नगर निगम क्षेत्रों में कालोनियों के हिसाब से अलग-अलग टैक्स दरें तय हैं। गाजियाबाद में अभी तक पॉश कालोनियों और मलिन बस्तियों में एक समान टैक्स वसूला जा रहा है।
राजनगर, कविनगर में टैक्स की जो दरें निर्धारित हैं, वही दरें दीनदयालपुरी और पप्पू कालोनी में भी हैं। शनिवार को नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में पार्षद बाबू सिंह आर्य के विरोध पर महापौर, नगर आयुक्त और समिति के अन्य सदस्यों ने कालोनियों को कैटेगरी में बांटकर टैक्स निर्धारण के प्रस्ताव को सहमति दे दी है।
स्वीमिंग पूल ठेकेदार को नहीं मिली मोहलत
नेहरू नगर स्वीमिंग पूल ठेकेदार ने उसके जीर्णोद्धार के लिए निगम ने छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। इस अवधि का किराया माफ करने का प्रस्ताव कार्यकारिणी बैठक में रखा गया। लेकिन समिति ने प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया।
पैसा मिले बिना मेट्रो को फंड नहीं
जीडीए की डिमांड के बावजूद नगर निगम ने फिर साफ कर दिया है कि जब तक जमीनों का रुपया जीडीए से नहीं मिलेगा, निगम मेट्रो के लिए फंड नहीं देगा। नगर निगम ने जीडीए को 1200 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा है।
निगम ने जमीनों का पैसा मांगा है। बावजूद इसके निगम को अभी तक इस रकम से एक किश्त भी नहीं मिली। बीओटी ठेके भी कैंसल करने पर कार्यकारिणी समिति ने रोक लगा दी है। समिति ने बीओटी कांट्रेक्ट निरस्त करने से पहले पत्रावली कार्यकारिणी में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
हंगामे के बीच 111 प्रस्ताव हुए पास
निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में हंगामे के बीच शनिवार को 111 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। तीन प्रस्ताव रिजेक्ट हुए। कार्यकारिणी समिति ने नेहरू नगर स्थित निगम के स्वीमिंग पूल के ठेकेदार को छह महीने की अतिरिक्त मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया।
सुबह 11 बजे समिति की बैठक शुरू हुई तो पार्षदों ने 17 जून को स्थगित हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की मिनिट्स में हेराफेरी का विरोध जताया। नगर आयुक्त के समझाने पर पार्षद शांत हुए।
बैठक में 114 प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई। इनमें 104 प्रस्ताव वार्डों में सड़क, नालियां, इंटरलाकिंग टाइल्स से गलियों के निर्माण के शामिल थे। स्थगित बैठक में पास दर्शाए गए प्रस्तावों पर भी शनिवार को दोबारा चर्चा कराई गई।
हालांकि कार्यकारिणी समिति ने इन प्रस्तावों को पास कर दिया। इनके अलावा कार्यकारिणी समिति में कई मौखिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई। प्रस्ताव पास होने के बाद नगर निगम अब टेंडर प्रक्रिया पूरी कर वार्डों में विकास कराएगा।