दिल्ली सीएम ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता तो ईडी उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल (जीएसटी काउंसिल) की बैठक आज होने वाली है। जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक से पहले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जीएसटी नेटवर्क को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के दायरे में लाने का विरोध किया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी व्यापारी को जेल में डाल देगी।
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दिल्ली सीएम ने ट्वीट कर कहा, 'व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता। कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता तो ईडी उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा जीएसटी भी दे रहे हैं, उन्हें भी किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता है। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद ख़तरनाक है।
सीएम ने आगे कहा कि व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ईडी से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ख़तरनाक है। आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ, सब लोग इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। केंद्र सरकार इसे तुरंत वापिस ले।