पूर्ण राज्य के लिए पीएम के घर में घुसकर हड़ताल कर देंगे: केजरीवाल

 केजरीवाल ने कहा कि संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों कहा कि केंद्र के पास दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है। केजरीवाल के मुताबिक, लेकिन आज दिल्ली में सरकार चलाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री के पास अपने चपरासी तक को बदलने तक की ताकत नहीं है।

इस दौरान उन्होंने मई 2015 के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन का जिक्र किया, जिसके सहारे एसीबी व सेवा केंद्र के अधीन कर दी गई थी। केजरीवाल ने कहा कि इसका समाधान दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही मिलेगा। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली में क्या कमी है कि वह पूर्ण राज्य नहीं हो सकता। मुंबई के बाद सबसे ज्यादा आयकर दिल्ली देता है। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार का चुनाव काफी अहम है। सात सीटें सरकार बनवा भी सकती है और इतनी सीट से सरकार गिर भी सकती है। साथ ही गुजारिश की कि सातों सीटें आप को दिलवा दें। 2-3 साल में पूर्ण राज्य का दर्जा न ले लिया तो नाम बदल देना। जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री के घर में घुसकर हड़ताल कर देंगे। लेकिन पूर्ण राज्य लेकर ही रहेंगे।