दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज ने बताया कि मॉनिटरिंग कमेटी ने सबको सुना है। सदस्यों ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण व शहरी गांवों समेत अनधिकृत कॉलोनियों में किसी तरह की सीलिंग नहीं हो रही है। आप विधायकों के इन इलाकों में सीलिंग से जुड़े पर सदस्यों ने हैरानी भी जताई। उन्होंने बताया कि डीडीए मास्टर प्लान मे संशोधन ला रहा है। वहीं, केंद्र व दिल्ली सरकार और निगम के वकीलों को बदलने पर बात हुई।
दूसरे दलों से अच्छे वकील के नाम सुझाने को कहा गया है। वहीं, अभिषेक दत्त का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई तक सीलिंग बंद होने की उम्मीद है। सीलिंग से पहले नोटिस भेजा जाना चाहिए।
इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पिछले बार की सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचने वाले भाजपा के प्रतिनिधि बुधवार को दिल्ली सचिवालय पहुंचे। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने बताया था कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तीन प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे। हालांकि, पिछली बैठक में अजय माकन खुद बैठक में शामिल हुए थे।