हवा का आपातकाल: न सम-विषम, न ही जेनरेटर पर रोक, अगले दो दिन में मिल सकता है बारिश का तोहफा

दिल्ली में लोग जहरीली हवा लेने में सांस लेने को मजबूर हैं। सरकार, मंत्री और अधिकारी किसी को भी लोगों की चिंता नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को स्वच्छ हवा मुहैया कराना सरकार और प्राधिकरणों का दायित्व है। 13 जून से हवा में पर्टिकुलेट मैटर (पीएम) लगातार आपात स्तर 500 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के ऊपर बना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य सचिव ए. सुधाकर ने कहा कि उन्होंने ग्रैप के इमरजेंसी प्लान में से कुछ कदम उठाए हैं। कुछ कदम हवा में पीएम 2.5 की आपात स्थिति नहीं बनने के कारण नहीं उठाए गए हैं।

इनमेें भारी वाहनों को दिल्ली के बाहर रोकना शामिल है, निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है। सम-विषम लागू करने का कदम दिल्ली सरकार को ही उठाना है। दिल्ली सरकार बीते वर्ष नवंबर के दौरान भी यह कदम उठाने से चूक गई थी। ए. सुधाकर ने कहा कि हवा में पीएम 10 की खराब स्थिति है। पीएम 2.5 अत्यंत महीन होते हैं। इनके स्रोत डीजल जनरेटर, मोटर वाहन हैं। 2.5 की स्थिति 300 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के पार नहीं गई, इसलिए इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। वहीं ग्रैप के मुताबिक, अपनी इच्छा से कुछ भी लागू नहीं किया जा सकता। स्वत: ही प्राधिकरणों को इसे लागू करना है।