दिल्ली की नौकरशाही के साथ चल रहे विवाद के बीच दिल्ली सरकार नया प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसके तहत सभी बैठकों की वेबकास्टिंग (वेबसाइट पर लाइव प्रसारण) की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे आगे से विवाद पैदा होने की आशंका को ही खत्म कर दिया जाएगा।
सूत्रों की मानें तो एक या दो दिन में प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। वहीं, इस योजना पर खर्च के लिए सरकार आने वाले बजट में विशेष प्रावधान करेगी। दरअसल, दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की तरफ से मारपीट के आरोप लगाने के बाद दिल्ली सरकार और नौकरशाही में जंग चल रही है।
दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सरकार बैठकों को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री समेत हर मंत्री और अधिकारी की सरकारी बैठकों का लाइव वेबकास्ट दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर किया जाएगा। वहीं, सरकार की कैबिनेट मीटिंग का भी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर लाइव प्रसारण होगा।
दूसरी तरफ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार की नीतिगत मामलों से जुड़ी फाइलों को भी ऑनलाइन कर देगी। इससे पता चल सकेगा कि किस अधिकारी ने किस फाइल पर क्या कमेंट किया और उसकी टेबल पर यह कितने दिन तक पड़ी रही। सूत्र बताते हैं कि इसी हफ्ते प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।