पार्टी का कहना है कि दिल्ली में मास्टर प्लान के अंदर तब्दीली करने का अधिकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है। डीडीए सीधा भाजपा शासित केंद्र्र सरकार और दिल्ली में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में काम करता है।
इसलिए हमने दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने का वक्त मांग रहे हैं ताकि उनको बता सकें कि डीडीए के माध्यम से दिल्ली के मास्टर प्लान में तब्दीली करके एफएआर बढ़ाकर सीलिंग को रोका जा सकता है।
पार्टी का कहना है कि 29 जनवरी को अगर उनसे मिलने का समय मिलता है तो हम उन्हीं मुद्दों उनसे चर्चा कर व्यापारियों के हित में फैसला लेने की अपील करेंगे।