Delhi: हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज की, कोर्ट ने कहा- पीआईएल नहीं व्यक्तिगत याचिकाएं दाखिल करें

याचिका में दावा किया गया था कि डीडीए द्वारा जारी नोटिस सामान्य प्रकृति के हैं और खसरा नंबर 279 से बाहर की संपत्तियों को भी प्रभावित कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के 7 मई 2025 के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस और उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि व्यक्तिगत निवासियों को ही अपनी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई को चुनौती देने का अधिकार है, न कि सामूहिक रूप से पीआईएल के माध्यम से।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में वे उन लोगों की ओर से बोल रहे हैं जो खुद को प्रभावित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बुलडोजर शुरू होने तक यह स्पष्ट नहीं है कि कौन प्रभावित होगा। इसके बावजूद, कोर्ट ने कहा कि सामान्य संरक्षण का आदेश देने से व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं के मामले प्रभावित हो सकते हैं। न्यायमूर्ति कथपालिया ने टिप्पणी की, हम उन्हें रोक नहीं सकते, यही पूरा मुद्दा है। अंत में, कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दी ताकि खान स्थानीय निवासियों को तीन दिनों के भीतर उचित याचिका दायर करने के उनके अधिकारों से अवगत करा सकें।
और अचानक नोटिस जारी कर उनके घरों को तोड़ना अनुचित है। इस मामले में डीडीए की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।