पार्टी नेताओं ने निजता पर बड़े खतरे का आरोप लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के सभी मोबाइल कंपनियों को नए और पुराने स्मार्टफोनों में संचार सारथी एप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के आदेश का कड़ा विरोध किया है। पार्टी ने इसे निजता और स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताते हुए केंद्र से नोटिफिकेशन तत्काल वापस लेने की मांग की है। आप ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जनता के व्यक्तिगत डेटा और मोबाइल गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह कदम उठा रही है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर सरकार के आदेश की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जहां बिना अनुमति के हर नागरिक के फोन में कोई सरकारी एप जबरन डाला जाए।
केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में एप इंस्टॉल करने के लिए व्यक्तिगत सहमति लेने या इसे हटाने का विकल्प देने का कोई उल्लेख नहीं किया है, जो इसे और अधिक संदिग्ध बनाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह आदेश निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। यह कदम लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की दिशा में उठाया गया खतरनाक प्रयास है।
पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने भी केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह आदेश वास्तव में हर नागरिक के मोबाइल में जासूसी यंत्र डालने जैसा है। उन्होंने कहा कि पहले से ही जासूसी के आरोपों से घिरी मोदी सरकार अब सीधे तौर पर लोगों के फोन में ऐसा एप डालना चाहती है, जिसे हटाया भी नहीं जा सकेगा।
ढांडा ने कहा कि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि एप अनिवार्य नहीं होगा और इसे डिलीट किया जा सकेगा, लेकिन सरकार के नोटिफिकेशन में साफ उल्लेख है कि यह एप अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकेगा और पुराने फोनों में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए जबरन डाला जाएगा।