दिल्ली सरकार, बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। खासकर बीएसईएस के खिलाफ सरकार की नाराजगी ज्यादा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि सरकार अभी इन कंपनियों के साथ अभी सहयोगी की तरह काम कर रही है। लेकिन डिस्कॉम्स की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आया तो उनके साथ सरकार की तरह बर्ताव किया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि फिलहाल दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ एक पार्टनर की तरह बर्ताव कर रही है, क्योंकि बिजली निजीकरण के बाद से दिल्ली सरकार और डिस्कॉम्स के पास 49 और 51 फीसदी की हिस्सेदारी है। फिलहाल सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जिन शर्तों पर निजीकरण हुआ था उसे पालन कराने की कोशिश की जा रही है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यदि बिजली वितरण कंपनियों की कार्यप्रणाली में सुधार आता है तब ठीक है। नहीं तो डिस्कॉम्स से सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई भी करेगी। फिलहाल बिजली कंपनी बीएसईएस को हिदायत दी है कि जिन बिजली उत्पादन कंपनियों से सस्ती बिजली खरीदने का समझौता हुआ है वहां से उतनी बिजली खरीदे और यदि ऐसा नहीं करती है तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
सरकार डिस्कॉम्स और डीईआरसी पर वित्त वर्ष-2015-16 में बिजली कीमत नहीं बढ़ाने का भी दबाब बनाएगी। आमतौर पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) जून-जुलाई में बिजली कीमत तय करती है, लेकिन सरकार का दबाव है कि बिना सीएजी ऑडिट खत्म हुए बिजली कीमत पर फिलहाल कोई निर्णय न लिया जाए।