एक साल बाद भी नहीं लागू हुआ केजरीवाल सरकार का ये अहम फैसला, अब फिर होगी कैबिनेट बैठक

सितंबर, 2015 में जो मूल आवंटी को प्रति वर्गमीटर 500 रुपये और खरीदार को 2000 रुपये प्रति वर्गमीटर भुगतान पर मकान या फ्लैट्स फ्री होल्ड करने का फैसला किया था, वो अभी तक लागू नहीं हो सका है।

मामला विभाग की तरफ से कुछ पॉश पुनर्वास कॉलोनियों से अधिक चार्ज वसूलने के विभाग के सुझाव को लेकर अटका हुआ है। सूत्र बताते हैं कि अगले एक-दो दिन में कैबिनेट विभाग की आपत्तियों पर फैसला लेने बैठेगी।