आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली के बजट में बिजली की दरों में पचास फीसदी की कटौती के साथ सात सौ लीटर मुफ्त पानी देने का वित्तीय प्रावधान किया जाए।
आप का कहना है कि एनडीए सकार ने हालांकि पिछली यूपीए यूपीए सरकार के फैसले को जारी रखते हुए दिल्ली विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा है।
फिर भी, बिजली-पानी जैसे आम लोगों से जुड़े मामलों में उसे यूपीए सरकार के फैसले को पलटना चाहिए।