Delhi: 'आप' का आरोप, कानून विभाग की राय की अवहेलना कर रहे हैं उपराज्यपाल

पार्टी का कहना है कि तीन दशकों से अधिक समय से सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की वैध स्वीकृति जारी करने की कार्यकारी शक्तियां पूरी तरह से चुनी हुई सरकार के पास निहित हैं। उपराज्यपाल ने ऐसे प्रतिबंधों को अमान्य कर दिया है, जिससे आरोपी अपराधी मुक्त हो गए हैं। इस धारा के तहत घृणा अपराध, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, देशद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामलों में कोई भी अदालत राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही संज्ञान ले सकती है। 

यह भी कहा है कि इन सभी मामलों में मंत्री की स्वीकृति ली जानी चाहिए थी। मंत्री की मंजूरी लेने के बाद फाइल एलजी को भेजी जाती। क्या वह इसे भारत के राष्ट्रपति को संदर्भित करना चाहते हैं। इस मामले को लेकर मुख्य सचिव के द्वारा 15 दिसंबर 2022 को नए सिरे से राय लेने के लिए दिल्ली सरकार के कानून विभाग को भेजा गया था। मामले की विस्तार से जांच करने के बाद कानून विभाग ने 3 जनवरी 2023 को अपनी राय दी। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस कानून में राज्य सरकार का मतलब दिल्ली में चुनी हुई सरकार है।