सुझावों को नीति में शामिल कर इसे बनाया जाएगा अधिक व्यावहारिक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। ईवी पॉलिसी 2026 को लेकर दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान व्यापक समर्थन मिला है। परिवहन विभाग की ओर से 30 दिनों तक सार्वजनिक डोमेन में रखी गई नीति पर करीब 700 हितधारकों ने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भेजीं। इनमें से 400 सुझाव आम लोगों व 200 सुझाव उद्योग जगत की कंपनियों और संगठनों ने दिए। इसके अलावा स्कूलों, विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक, गैर-सरकारी संगठनों, पर्यावरण समूहों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी 50 से अधिक सुझाव दिए। सरकारी विभागों और मंत्रालयों से भी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं हैं। सरकार का कहना है कि सुझावों को नीति में शामिल कर इसे अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा।
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि परामर्श प्रक्रिया के दौरान विभाग ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों के साथ विस्तृत बैठकें भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ऐसी ईवी नीति तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो न केवल दिल्ली बल्कि देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक आदर्श मॉडल बन सके।