दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने राजधानी के लोगों को गर्मी में पानी से
राहत का पैगाम दिया है। जल बोर्ड सीईओ व सदस्यों के साथ बैठक में पानी की
कमी वाली कॉलोनियों में 500 एटीएम से पानी देने, 40 अनधिकृत कॉलोनियों में
जलाशयों तक पानी पहुंचाकर जुलाई में जलापूर्ति करने, भूमिगत जल स्रोत में
वृद्घि करके राहत देने के अलावा सीवर कनेक्शन चार्ज कम करने का फैसला किया
गया।
उपराज्यपाल नजीब जंग की अध्यक्षता में
हुई बैठक में अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन की सुविधा, सीवर विकास
शुल्क की दरों के संशोधन की पॉलिसी को स्वीकृति दी गई। अनधिकृत कॉलोनियों
में रहने वाले लोग अब एकमुश्त शुल्क देकर वैधानिक तरीके से सीवर कनेक्शन ले
सकेंगे।
ऐसे अदा करनी होगी रकम
एटीएम की सहायता से पीने का पानी देने की योजना को जल बोर्ड अंतिम रूप दे चुका है। जिसके मुताबिक अनधिकृत
कॉलोनी (डी से एच श्रेणी तक) में 100 वर्ग मीटर तक के प्लाट में सीवर
कनेक्शन के लिए सिर्फ 5 हजार रुपये एकमुश्त चार्ज लगेगा। अब तक
प्रतिवर्गमीटर 490 रुपये शुल्क देना होता था।
100
वर्गमीटर से ज्यादा और 250 वर्गमीटर तक के प्लॉट के लिए 10 हजार रुपये,
250 वर्गमीटर से ज्यादा व 500 वर्गमीटर तक के प्लॉट के लिए 20 हजार, 500
वर्गमीटर से ज्यादा के प्लॉट के लिए 50 हजार प्रति प्लॉट चुकाने होंगे।
गुजरात सरकार के सलाहकार भी करेंगे मदद
दिल्ली
में पीने के साफ पानी की उपलब्धता बढ़ाने को पानी के 500 एटीएम लगाए
जाएंगे। कुछ एटीएम में आरओ सिस्टम से भूमिगत पानी उपलब्ध होगा तो कुछ जगह
टैंकर से सप्लाई की जाएगी।
एलजी ने किराड़ी और रोहिणी स्थित भूमिगत जलाशय को जुलाई के दूसरे
हफ्ते तक चालू करने का लक्ष्य दिया है। बैठक
में ओखला जलशोधन संयंत्र के पूरी क्षमता से चालू करने का भी निर्णय लिया
गया।
एलजी ने जल बोर्ड को निर्देश दिए कि अगस्त के पहले सप्ताह तक पानी और
सीवर व्यवस्था के संबंध में दीर्घावधि योजना बनाकर सौंपे। योजना को प्रभावी
बनाने के लिए गुजरात सरकार में सलाहकार (जल विशेषज्ञ) बाबू भाई नवालावाला
के साथ 19 जून को एक बैठक भी राज निवास में बुलाई है।