दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट पास करने के दौरान शनिवार को व्यावसायिक संपत्ति के मालिकों की कमर तोड़ने वाली रिपोर्ट को हरी झंडी दी।
करीब पांच साल से लंबित बड़ी तीसरी निगम मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। रिपोर्ट में विभिन्न परिसरों और श्रेणी के प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने की सिफारिश है।
सदन के नेता आशीष सूद ने तीसरी निगम मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने का एलान किया। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के केवल व्यवसायिक संपत्ति के टैक्स बढ़ाने संबंधी हिस्से को स्वीकार किया जा रहा है। इस तरह व्यावसायिक संपत्ति मालिकों को अब 50 प्रतिशत अधिक प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा।
तीसरी निगम मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट एकीकृत नगर निगम के समय वर्ष 2010 में आनी थी, लेकिन एक वर्ष देर से वर्ष 2011 में समिति ने रिपोर्ट दी। मगर भाजपा पार्षदों ने राजधानी में निरंतर चुनावी सरगर्मी होने के चलते रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाले रखा। अब यह रिपोर्ट लागू की जा रही है।
दूसरी ओर दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के दौरान लिए जाने वाले एक मुश्त पार्किंग चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पास किया। हालांकि उनका प्रस्ताव दिल्ली सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही लागू हो पाएगा, क्योंकि पार्किंग चार्ज बढ़ाना नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।