उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बृहस्पतिवार को निगम के 39 भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा निवृत्त कर दिया गया। हैरत की बात यह है कि इनमें 38 अधिकारी भवन जबकि एक अधिकारी शिक्षा विभाग से हैं। यह कार्रवाई उप राज्यपाल की ओर से तीनों निगमों के भ्रष्ट और काम न करने वाले अधिकारियों की सूची मांगी गई थी।
बृहस्पतिवार को सिविक सेंटर में स्थायी समिति की बैठक में पक्ष-विपक्ष के पार्षदों ने कहा कि निगम में भ्रष्टचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में किसी के साथ ज्यादती न हो जाए इसका ध्यान रखते हुए कार्रवाई में पूरी निष्पक्षता बरती जानी चाहिए।
बैठक के दौरान आयुक्त वर्षा जोशी ने कहा कि निगम क्षेत्र में रहने वालों और निगम की बेहतरी के लिए यह कार्रवाई की गई है। हालांकि ऐसे मामलों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, लेकिन सभी पहलुओं की पुख्ता जांच के बाद ही कार्रवाई की गई है। कार्रवाई नियमानुसार की गई हैं और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की गई है।
इस मामले में कार्रवाई उपराज्यपाल अनिल बैजल के लिखित पत्र के बाद की गई है। जुलाई में उपराज्यपाल ने तीनों निगमों को पत्र लिखकर भ्रष्ट और काम न करने वाले अधिकारियों की सूची मांगी थी।
निगमों की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इनमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिनपर काम न करने, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप के अलावा चार्जशीट हुए अधिकारी भी शामिल हैं। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, इस आदेश के जारी होने के बाद से ही बचते नजर आए।