-सड़कों, पार्कों, फुटओवरब्रिज और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास पर जोर, निगरानी के लिए बनेगा विभागीय पोर्टल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। ट्रांसयमुना क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 1090 नए विकास कार्यों के प्रस्ताव मिले हैं। ट्रांस-यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (टीवाईएडीबी) की बुधवार को हुई 62वीं बैठक में इन प्रस्तावों के साथ पहले से स्वीकृत और लंबित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि स्वीकृत विकास कार्यों के लिए पहली और दूसरी किस्त के रूप में अब तक 110.10 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा लंबित वित्तीय देनदारियों और अगली किस्त जारी करने से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।
लवली ने कहा कि ट्रांसयमुना क्षेत्र का संतुलित और योजनाबद्ध विकास बोर्ड की प्राथमिकता है। इसके लिए विधायकों से उनके क्षेत्रों की जरूरतों के आधार पर प्रस्ताव लिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक स्थानों और फुटओवरब्रिज जैसी सुविधाओं की विस्तृत सूची तैयार करने को कहा, ताकि जरूरी परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।
विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभागीय पोर्टल बनाया जाएगा। इस पर विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनाओं की एकीकृत जानकारी उपलब्ध होगी और उनकी प्रगति पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन महीने में होगी। इसमें प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा के साथ काम में आ रही बाधाओं को दूर करने के फैसले लिए जाएंगे।
110.10 करोड़ रुपये की किस्तें जारी
बोर्ड की ओर से पहले से स्वीकृत विकास कार्यों के लिए पहली और दूसरी किस्त के रूप में 110.10 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। बैठक में लंबित वित्तीय देनदारियों की समीक्षा की गई और बकाया किस्तों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया।
1994 में हुआ था बोर्ड का गठन
ट्रांस-यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड का गठन मार्च 1994 में कैबिनेट के फैसले के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य यमुना पार के इलाकों में योजनाबद्ध बुनियादी ढांचे का विकास करना और राजधानी के दूसरे हिस्सों के मुकाबले यहां मौजूद विकास संबंधी असमानताओं को दूर करना है। बोर्ड एमसीडी, डीजेबी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) समेत विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से विकास कार्यों को आगे बढ़ाता है।