किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी और प्राधिकरण के सीईओ दीपक अग्रवाल के बीच 10 प्रतिशत भूखंड देने के मुद्दे को लेकर बुधवार को वार्ता हुई। इस दौरान तीन सप्ताह के अंदर आवंटन पत्र जारी करने का आश्वासन दिया गया है।
किसानों की मांग पर सीईओ दीपक अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि जिन किसान ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा उठा लिया है, उन सभी किसानों को 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट के आवंटन-पत्र तीन सप्ताह के अंदर बोर्ड में पास कराकर जारी किए जाएंगे।
पूर्व समझौते के अनुसार विकास शुल्क आधा करके कम से कम 12 मीटर चौड़े रास्ते पर एक समान साइज के प्लॉट दिए जाएंगे। वहीं उद्योग और शिक्षण संस्थानों में स्थानीय युवकों को 20 प्रतिशत आरक्षण और अस्पताल में 25 प्रतिशत इलाज में छूट के मामले में कानूनी राय लेकर बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।
समिति के प्रवक्ता मनवीर भाटी ने बताया कि किसानों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया है कि प्राधिकरण ने तीन सप्ताह में बोर्ड बुलाकर मुद्दों को हल नहीं किया तो किसान आंदोलन जारी रहेगा।