मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में कारोबारियों और मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार उनकी समस्याओं का जल्द ही हल निकालेगी।
कारोबारियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि न सिर्फ वैट की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, बल्कि इंस्पेक्टर राज भी खत्म किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से अपील की कि कर की चोरी बंद करें, जिससे चार हजार करोड़ रुपये की कर वसूली का लक्ष्य पूरा किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब कंपोजिशन योजना के तहत कर सीमा का दायरा 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब एक करोड़ तक का व्यापार करने वाले और सामान बेचने वाले व्यापारियों को सिर्फ एक फीसदी कर देना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ऑडिट रिपोर्ट-1 खत्म करने जा रही है, जिसे 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार करने वाले व्यापारियों को भरना जरूरी होता था। व्यापारी वर्ग इससे बहुत परेशान था। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि सरकार वैट निर्धारण की सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।