इसमें मण्डुवा, झंगोरा, रामदाना, कौणी एवं चीना उत्पादक किसानों को बीज एवं जैव उर्वरक पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कीवी नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार नौ पर्वतीय जिलों में कीवी उद्यान स्थापना के लिए कुल लागत 12 लाख प्रति एकड़ का 70 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करेगी। इससे करीब 17500 किसान लाभान्वित होंगे। इसी तरह ड्रैगन फ्रूट खेती योजना के उधमसिंहनगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, टिहरी में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को आधुनिक पद्यति से बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार ने वर्ष 2025 में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत सभी अल्पसंख्यक समुदायों की ओर से संचालित शिक्षण संस्थानों के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उक्त प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा, इसके बाद प्रदेश में पंजीकृत सभी मदरसा, उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करेंगे। धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 10 जुलाई से प्रदेशभर में ऑपरेशन कालनेमि शुरू किया। इसके तहत जहां एक ओर हजारों लोगों का सत्यापन हुआ, वहीं अब तक 724 मुकदमे और 511 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 10 को डिपोर्ट किया जा चुका है।
स्वास्थ्य योद्धाओं ने रचा सेवा का इतिहास
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के दिशा-निर्देशन में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था ने वह कर दिखाया, जो अक्सर दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में असंभव माना जाता है। वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया। केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में 47 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 49 स्थायी चिकित्सा इकाइयों को सक्रिय किया गया। केदारनाथ धाम में शुरू हुआ 17 बेड का अस्पताल यात्रा 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2025 में उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने जो कार्य किया है, वह केवल प्रशासनिक सफलता नहीं बल्कि मानवीय सेवा की मिसाल है।