Uttarakhand: प्रकाष्ठ के गिल्टों का क्यूआर कोड से रखा जाएगा हिसाब, पायलेट प्रोजेक्ट के तहत प्रयास हुआ शुरू

इसके अलावा आम लोग भी आसानी से और घर बैठे नीलामी में शामिल हो सकें, इसके लिए मोबाइल एप से नीलामी में शामिल होने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।वन निगम प्रदेश में हर साल औसतन दो लाख घनमीटर से अधिक प्रकाष्ठ का कटान करता है, इससे औसतन 600 करोड़ तक राजस्व मिलता है। यूपी के समय से लेकर राज्य बनने के बाद वन निगम में पेड़ों के कटान से लेकर डिपो तक लकड़ी के गिल्टे पहुंचने का रिकार्ड मैनुअल रखने की व्यवस्था रही है।

इसमें प्रपत्र भरने से लेकर लकड़ी के गिल्टों पर नंबर अंकित किया जाता है, इससे संबंधित गिल्टों को किस जंगल और रेंज का है, किस प्रजाति का है समेत अन्य जानकारी मिलती है। इन सबकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए मैनुअल काम करना होता है, अगर कोई सचल संदेह होने पर जांच करे तो कागजों को पलटना होता है।