सरकारी धन की बर्बादी: ‘हवाई पुल’ से लगी लाखों की चपत, प्रथम दृष्टया सात इंजीनियरों को पाया दोषी

दरअसल, पुल पर काम करने से पहले ही भूकंपीय दृष्टि से पुल निर्माण का प्रस्ताव बदल दिया गया। कंपनी आर्बिट्रेशन में चली गई कि उसने पुल निर्माण के लिए चयनित स्थल पर सामग्री जुटा ली थी और उसका अवशेष भुगतान नहीं हुआ। आरोप है कि आर्बिट्रेटर के कंपनी के हक में आदेश के बावजूद 13 सालों से लोनिवि के इंजीनियर सोते रहे और उन्होंने प्रकरण के निपटारे के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। नतीजा यह है कि एक ऐसे पुल परसरकार का खर्च 59.73 लाख तक पहुंच चुका है जो बना ही नहीं।

ये है प्रकरण 
वर्ष 2006 में चमोली जनपद के जोशीमठ में ऋषि गंगा नदी पर पैंग मुरंडा मार्ग में 70 मीटर झूला पुल स्वीकृत हुआ था। इस पुल के निर्माण के लिए 90 लाख रुपये की स्वीकृति हुई। मैसर्स हिलवेज कंपनी से अनुबंध गठित हुआ। लेकिन पुल का प्रस्ताव यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि भूकंप की संभावना के चलते चयनित स्थल उपयुक्त नहीं है। स्वीकृति के आठ दिन बाद कंपनी को 39 लाख 42 हजार 993 रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया। आरोप है कि उत्तरदायी अभियंताओं ने बिना सामग्री लाए और बिना बैंक गारंटी के भुगतान किया। 18 मार्च 2017 को देहरादून के तत्कालीन मुख्य अभियंता ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी, उसमें उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर पुल का निर्माण नहीं हुआ और 52.23 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।