-मांगें पूरी न होने से उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा मुखर
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मांगें पूरी न होने पर छह अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।
बृहस्पतिवार को मोर्चा की बैठक यमुना कॉलोनी स्थित हाइड्रोइलेक्ट्रिक एम्प्लाइज यूनियन कार्यालय में हुई। अध्यक्षता प्रदीप कंसल व संचालन संयोजक इंसारूल हक ने किया।
बैठक में ऊर्जा के तीनों निगमों में चार वर्षों से कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान न होने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। मोर्चे ने विशेष रूप से यमुना घाटी परियोजना के अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं, विद्यालयों, विद्युत उपसंस्थानों, ट्रांसमिशन लाइनों, लखवाड़ परियोजना से जुड़े भवनों, स्टोर्स एवं विद्युत उत्पादन कार्यों के लिए आवंटित भूमि को यूआईडीबी को हस्तांतरित किए जाने के आदेश पर चिंता जताई। इस संबंध में अब तक जल विद्युत निगम प्रबंधन अथवा ऊर्जा विभाग की ओर से कोई स्पष्टीकरण या कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी प्रकट की गई।
बैठक में समस्त घटक संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में 19 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को प्रेषित किया गया। इसके साथ ही चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करते हुए पहले प्रांतीय जनजागरण व ध्यानाकर्षण कार्यक्रम तथा तत्पश्चात छह अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई।
मांगों में उपनल कार्मिकों के नियमितीकरण, टीजी-2 संवर्ग से जुड़ी समस्याओं का समाधान, वर्ष 2005 तक जारी विज्ञप्तियों के अंतर्गत नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ, वर्ष 2020 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को विद्युत टैरिफ की सुविधा, आउटसोर्स व सेल्फ हेल्प के तहत कार्यरत कर्मियों की समस्याएं, शासन में लागू ग्रेच्युटी की सीमा निगमों में लागू करने, एसीपी के कारण की गई रिकवरी सहित अन्य लंबित मुद्दे शामिल हैं। बैठक में राकेश शर्मा, सुनील तंवर, राहुल चांनना, पंकज सैनी, बीरबल सिंह, डीएस नेगी, विवेक कुमार, प्रदीप प्रकाश शर्मा, शाहिद सहित सभी घटक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।