कालसी। वीजी रामजी योजना के तहत श्रमिकों की उपस्थिति ऑफलाइन किए जाने, राज्य वित्त और केंद्र वित्त से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली धनराशि का निर्धारण पंचायत की जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात में किए जाने समेत 10 सूत्री मांगों के लिए ग्राम प्रधान संगठन ने बुधवार से विकासखंड मुख्यालय पर धरना शुरू कर दिया। प्रधानों ने कहा कि जब तक मांगों का निस्तारण नहीं होता तब तक उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।
धरने पर बैठे ग्राम प्रधानों ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर पूर्व में भी शासन-प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन समाधान नहीं होने पर आंदोलन का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन मिलने से ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जा सकती है। प्रधानों ने चेतावनी दी कि मांगों का जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
धरने में ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े अजब सिंह, विनीता, अंकित चौहान, रवि तोमर, शीला देवी, सुमित्रा, सरिता और विक्रम रावत सहित अन्य प्रधान शामिल रहे।