प्रदेश में 5जी नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य बनने वाला है। राइट ऑफ वे पॉलिसी 2018 में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लेकर आईटीडीए ने बैठक की।
प्रदेश में 2018 में नेटवर्क कनेक्टिविटी की राह आसान बनाने, मोबाइल टावर लगाने से लेकर दूरसंचार से जुड़ी गतिविधियों के लिए राइट ऑफ वे पॉलिसी 2018 लागू की गई थी। अब चूंकि 5जी नेटवर्क दीपावली के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। इस नेटवर्क को उत्तराखंड में लाने के लिए कवायद शुरू हो गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) की ओर से इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। इस पॉलिसी में संशोधन होने के बाद प्रदेश में 5जी नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर लगाने से लेकर इसकी लाइन बिछाने तक का पूरा काम आसान होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की नियमावली को एडॉप्ट किया जाएगा।
5जी को लेकर बैठक
आईटीडीए की ओर से 5जी इंडिया नेटवर्क को उत्तराखंड में लाने के संबंध में बैठक हुई। बैठक में आईटीडीए के अपर निदेशक गिरीश गुणवंत ने वर्तमान में 5जी नेटवर्क के परिपेक्ष्य में उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पांचवीं पीढ़ी के नेटवर्क को उत्तराखंड में लाने के लिए उचित नीति, आधारभूत संरचना और जागरुकता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बैठक में एसईएमटी के वरिष्ठ सलाहकार आलोक तोमर, धनंजय सिंह, दीपक पाल सिंह, प्रकाश चंद्र के अलावा दूरसंचार कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद रहे।