शिक्षा मंत्री ने कहा, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पद खाली हैं। इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती के लिए कंपनी का चयन कर लिया गया था, लेकिन इस पर कुछ शिकायतों के चलते रोक लगा दी गई है। अब कॉलेज के प्रधानाचार्यों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति देने का अधिकार देते हुए उनके माध्यम से कर्मचारियों को रखा जाएगा, जिन लोगों ने स्कूल के लिए भूमि दान है, उन्हें एवं स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।
आयोग ने देरी की तो तीन हजार शिक्षकों को देंगे तदर्थ पदोन्नति
शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा, शिक्षकों की रुकी पदोन्नति पर तेजी से काम हो रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग को इसकी सूची भेजी जाएगी। यदि आयोग ने पदोन्नति में देरी की तो शिक्षकों को तदर्थ पदोन्नति दी जाएगी। सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता के करीब तीन हजार पदों पर पदोन्नति होनी है। पदोन्नत कर शिक्षकों को जहां जरूरत है उन स्कूलों में भेजा जाएगा।