मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
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कई जिलों में भारी बारिश के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण का कार्यक्रम आगे खिसकाना पड़ा है। शनिवार को पंचायत आरक्षण की सूची का अनंतिम प्रकाशन नहीं हो पाया। पंचायतीराज निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन ने शनिवार को ऐन मौके पर मुहर लगा दी। अब 20 अगस्त को आरक्षण सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा। इसके बाद, आपत्तियां आमंत्रित करने से लेकर, जिलों में डीएम के स्तर पर सुनवाई और अंतिम प्रकाशन की सारी प्रक्रिया में बदलाव हो गया है। अब राज्य सरकार 27 की जगह 30 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण की सूचना देगी। इसके बाद, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम सरकार को देगा।
इस पर सरकार की सहमति के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाएगा और अधिसूचना होते ही आदर्श आचार संहिता हरिद्वार को छोड़कर बाकी सारे जिलों में लागू हो जाएगी। संशोधित कार्यक्रम पंचायतीराज के प्रभारी सचिव डॉ.रंजीत कुमार सिन्हा ने जारी किया है। अपर सचिव/निदेशक पंचायतीराज हरिचंद्र सेमवाल के अनुसार, भारी बारिश के कारण कई जिलों में आरक्षण तय होने में दिक्कत महसूस की गई थी। इसे देखते हुए आरक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।
त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण का संशोधित कार्यक्रम
आरक्षण के प्रस्तावों का अनंतिम प्रकाशन - 20 अगस्त 19
प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त करना - 21 व 22 अगस्त 19
डीएम स्तर आपत्तियों का निस्तारण - 23 व 26 अगस्त 19
आरक्षण के प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन - 27 अगस्त 19
प्रस्ताव निदेशालय को प्राप्त होने की तिथि - 28 अगस्त 19
प्रस्ताव शासन, आयोग को प्राप्त होने की तिथि - 30 अगस्त 19