राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर भेजे प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम पर भी सरकार को अभी निर्णय लेना है। इस बीच, पिछले कई दिनों से जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के सीधे चुनाव पर बहस सी शुरू हुई है।
इस संबंध में हाईकोर्ट में भी एक रिट दायर की गई है। एक वरिष्ठ अफसर के मुताबिक करीब ढाई वर्ष पहले भारत सरकार ने राज्यों से इस संबंध में रायशुमारी की पहल भी की थी। माना जा रहा है कि प्रत्यक्ष चुनाव की वजह से खरीद फरोख्त की शिकायतें और भ्रष्टाचार बढ़ने की जो बातें सामने आती रही हैं, उस पर गंभीरता से मनन किया जा रहा है।
सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के सीधे चुनाव की पक्षधर है, हालांकि 73 वें संविधान संशोधन में पंचायतीराज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही चुनाव की व्यवस्था दी है। हम भारत सरकार को प्रत्यक्ष चुनाव के संबंध में अपनी राय से अवगत कराएंगे।
- त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम, उत्तराखंड