जिसमें निर्वाचित जिपं सदस्य ही अध्यक्ष को चुनते हैं। जिपं अध्यक्ष सीट के लिए आरक्षण निर्धारित करने के लिए शासन ने निदेशक पंचायती राज से प्रस्ताव मांगा है। इसके बाद शासन स्तर पर प्रस्ताव को स्वीकृति देकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।
माना जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर जिपं अध्यक्ष पद के आरक्षण की अधिसूचना जारी हो सकती है। उधर, अपर सचिव एवं निदेशक पंचायती राज हरिचंद्र सेमवाल का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।