कई सरकारी विभागों के अधिकारी उत्तराखंड के बजाय यूपी की व्यावसायिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यूपी की ट्रैवल एजेंसियों की इन गाड़ियों के ना तो परमिट हैं और ना ही उत्तराखंड का टैक्स जमा कराया गया है।
परिवहन विभाग की परिवर्तन टीम के विशेष जांच अभियान के दौरान ऐसी कई गाड़ियां पकड़ी गईं। कई चालकों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं थे। ऐसी कई गाड़ियों का चालान कर दिया गया है।
एआरटीओ प्रशासन द्वारिका प्रसाद की मानें तो कई गाड़ियों पर व्यावसायिक के बजाय निजी नंबर की सफेद प्लेट लगी थी। नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद परिवहन विभाग के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर एक्ट का पालन करने के निर्देश जारी किए थे।
इसके बावजूद विभाग ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एआरटीओ प्रशासन द्वारिका प्रसाद का कहना है कि इस संबंध में नए सिरे से जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अनुरोध किया जा रहा है।