उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव न हो पाने के कारण शासन ने प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह और बढ़ा दिया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। 31 मई को प्रशासकों का छह माह का कार्यकाल पूरा हो गया था।
प्रदेश में नौ नगर निगम समेत कुल 102 नगर निकाय हैं, इनमें आठ नगर निगम समेत 93 नगर निकायों में चुनाव न होने से दिसंबर 2023 में प्रदेश सरकार ने छह माह के लिए जिलाधिकारियों को प्रशासक तैनात कर दिया था। लेकिन इस बीच भी निकाय चुनाव नहीं हो पाए और 31 मई को प्रशासकों का कार्यकाल पूरा हो गया। अब शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुंधाशु ने तीन माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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आदेश के अनुसार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने में देरी हुई है। इससे देखते हुए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया। बता दें कि 2018 में प्रदेश में नगर निकायों में चुनाव हुए थे। जिनका पांच साल का कार्यकाल एक दिसंबर को खत्म हो गया था। लेकिन निकाय चुनाव नहीं हो पाए। नगर निकायों का कामकाज सुचारू से चलाने के लिए जिलाधिकारियों को छह माह के लिए प्रशासक नियुक्ति किया था।