आज राज्यस्तरीय मॉक ड्रिल
नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नौ जनवरी से ब्लॉक स्तर पर 2000 अधिकारियों के प्रशिक्षण की शुरुआत की गई थी जो पूरा हो गया है। मंगलवार को राज्यस्तरीय मॉक ड्रिल होगी। इसके अलावा 24 जनवरी तक 10,000 वीईएल (सीएससी यूजर) को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। नोडल अधिकारियों की जिलावार नियुक्ति की गई है। तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन स्थापित की गई है। कानूनी प्रश्नों के लिए जिला स्तरीय अभियोजन विभाग के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
दो फरवरी को आई थी रिपोर्ट
यूसीसी लागू करने के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दो फरवरी 2024 को प्रस्तुत की। इसके बाद यह विधेयक विधानसभा से पिछले साल आठ मार्च को पारित किया गया। 12 मार्च को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ।