अब लॉक डाउन-5 में सीएम की इस योजना को राजस्व विभाग अमली जामा पहनाने की कोशिश में है। इस योजना में राजस्व विभाग को भूलेख आदि में कुछ संशोधन भी करने होंगे। इसी को देखते हुए न्याय विभाग से परामर्श मांगा गया है। राजस्व विभाग की कोशिश है कि इस योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।
स्वामित्व कार्ड भी है एक विकल्प, अभी रहेेगा इंतजार
महिलाओं को स्वामित्व कार्ड की बदौलत भी संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन मिल सकता है। मुसीबत यह है कि यह योजना अभी पहाड़ में सिर्फ पौड़ी जिले में ही लागू हो पाई है। राजस्व विभाग के मुताबिक इस वर्ष पूरा पौड़ी जिला इसमें कवर किया जाएगा। पहाड़ के अन्य जिलों को अगले तीन साल में कवर किया जाना है।
पत्नियों को मालिकाना हक देने के मामले में न्याय विभाग से परामर्श मांगा गया है। परामर्श मिलते ही इस मामले को कैबिनेट में रखा जाएगा। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाए।
- सुशील कुमार, सचिव राजस्व