कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने डाक्टरों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। रोक के इस दायरे में डाक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्र और अन्य कार्मिकों को भी शामिल किया गया है।
सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेेगी की ओर से जारी आदेश के तहत चिकित्सकों की सभी सेवाओं को अत्यंत जरूरी सेवा घोषित किया गया है। कहा गया है कि कोविड संक्रमण के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव है। इसी को देखते हुए हड़ताल पर रोक लगाई गई है।
दरअसल प्रदेश में पहले से ही डाक्टरों की कमी है। इस पर कोविड संक्रमण के दौरान वेतन और भत्तों को लेकर सरकार को डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ आदि की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इसी तरह से आयुर्वेद डाक्टरों को सर्जरी की अनुमति मिलने पर आईएमए का रुख भी तल्ख रहा।
आईएमए की ओर से 11 दिसंबर को इसके विरोध में ओपीडी बंद करने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक इन मामलों को देखते हुए ही सरकार की ओर से डाक्टरों की हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
आयुर्वेद के डाक्टरों को सर्जरी का अधिकार कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार की ओर से दिया गया था। मेडिकल एसोसिएशन की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। इसी के विरोध में आईएमए ने 11 दिसंबर को ओपीडी बंद रखने का ऐलान किया हुआ है।