राज्य कर विभाग में सीमावर्ती क्षेत्राें में तैनात मोबाइल टीमों को समाप्त करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए शासन ने विभाग से प्रस्ताव मांगा है। जीएसटी चोरी रोकने के लिए विभाग में ऑडिट विंग को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है।
राज्य में बाहर से आने वाले बिना बिल के माल पर निगरानी रखने के लिए विभाग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टीमें तैनात की है। वर्तमान में प्रदेश भर में 11 मोबाइल टीमें हैं। इन टीमों में सहायक आयुक्त, उपायुक्त, राज्य कर अधिकारी, निरीक्षण स्तर के अधिकारी नियुक्त हैं।
शासन स्तर पर जीएसटी की समीक्षा में पाया गया कि मोबाइल टीम से राजस्व में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। वर्तमान में जो काम मोबाइल टीमें कर रही है, वह संभागीय कार्यालय से भी किया जा सकता है। इसके लिए अलग से मोबाइल टीम रखने से आवश्यकता है। जो अधिकारी मोबाइल टीम में तैनात है, उनकी सेवाओं का इस्तेमाल विभाग के ऑडिट विंग व अन्य काम किया जा रहा सकता है।
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वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा, अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य कर विभाग में ऑडिट विंग को मजबूत किया जाएगा। वर्तमान में ऑडिट विंग के माध्यम से जीएसटी रिकवरी काफी कम है। इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल टीम को समाप्त करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। इसके बाद शासन स्तर पर इस पर विचार किया जाएगा।