हरिद्वार: कृषि कानूनों के समर्थन में उतरे हजारों किसान, सीएम बोले- अन्नदाताओं के हित में कृषि सुधार कानून

कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने जैसे ही वर्चुअल संबोधन शुरू किया तो नेटवर्किंग लड़खड़ा गई। इससे मुख्यमंत्री संबोधन नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के फोन पर कॉल करके संबोधन करना पड़ा। फोन को माइक के पास रखा गया। पांच मिनट के संबोधन के बाद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने रैली को रवाना किया। 


कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर के किसान आंदोलित हैं। भाजपा किसानों को कृषि कानूनों के प्रति जागरूक करने का अभियान चला रही है। मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेेश पोखरियाल निशंक के कार्यक्रम के बाद बुधवार को भाजपा किसान मोर्चा की ऋषिकुल मैदान से किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री ने टेलीफोन से संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है।

किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य प्राप्त की ओर बड़ा कदम है। कृषि सुधार कानून के माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता दी गई है। किसान को जहां अच्छा मूल्य मिलेगा, वहां अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाए गए हैं। इसमें किसानों के लिए अनेक विकल्प रखे गए हैं। खुले बाजार की व्यवस्था की गई है। एमएसपी समाप्त करने को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि एमएसपी कहीं भी समाप्त नहीं की जा रही है। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार वार्ता की जा रही हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी गन्ना मिलों की ओर से गन्ना किसानों को सौ प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। धान मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से बिल प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर किसानों के खाते में जमा की जा रही है। निजी क्षेत्र की बंद पड़ी इकबालपुर शुगर मिल को 36 करोड़ की गारंटी देकर खुलवाया है, ताकि किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके। राज्य में खाद्य की सब्सिडी दो साल पहले से ही दी जा रही है। किसानों को तीन लाख तक का ऋण बिना ब्याज का दिया जा रहा है।